भोपाल : शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक कल

जिद्दी रिपोर्टर अपडेट..... भोपाल, मध्य प्रदेश।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल होने के क...

जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.....

भोपाल, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल होने के कारण मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। कैबिनेट की बैठक अब 26 नंवबर को होगी। इसमें ग्वालियर और रीवा की सरकारी प्रेस बंद करने की तैयारी है। राजस्व विभाग ने यह प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेज दिया है। इस पर 26 नंवबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बता दें कि केवल ग्वालियर प्रेस में ही 180 कर्मचारी हैं। उपचुनाव के बाद यह पहली बैठक हो रही है। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

कैबिनेट में मुख्य रूप से ऊर्जा विभाग के मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा केनरा बैंक से 7.35 प्रतिशत ब्याज पर 800 करोड़ के लोन की गारंटी सरकार से लेने की अनुमति का प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। पशुपालन विभाग का नाम अब पशुपालन व डेयरी विभाग करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह प्रस्ताव भेजा है कि पशुपालन विभाग का नाम बदलने के साथ कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाए। बता दें कि पशुपालन विभाग को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ- कैबिनेट का गठन किया है। सरकार की मंशा गौशालाओं के संवर्धन व संरक्षण करने की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दो हजार गौशालाएं खोलने की घोषणा भी की है।

प्रमुख प्रस्ताव :

• जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति तथा यहां स्वीकृत 250 पदों में से 20 पदों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पलमोनरी मेडिसिन में अंतरण।

• मप्र नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम में आवश्यक संशोधन।

• जबलपुर में ग्राम गधेरी में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति।

• मुंबई स्थित मध्यालोक अतिथि गृह भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

• मप्र मानव अधिकार आयोग के लिए स्वीकृत अस्थाई पदों को एक अप्रैल 2020 से केंद्रीय वित्त आयोग की अवार्ड तिथि तक निरंतर करने हेतु।

• नेशनल पार्कों व अभयारण्य और चिडिय़ाघरों में प्रवेश शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग के लिए विकास निधि फंड की स्थापना।

• सीहोर जिले की सीप-अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी सकती है चर्चा :

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार, 26 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा शीतकालीन सत्र की चर्चा मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में कई अन्य संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा में लंबित विधेयक भी प्रस्तावित किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र में ही उपचुनाव में जीते 28 विधायकों के शपथ ग्रहण आयोजित होंगे। इसके साथ ही साथ वित्त विभाग बजट का अनुमान सदन में पेश किया जा सकता है। इस मामले में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सत्र को लेकर निर्णय सरकार को लेना है। जिस पर मुख्यमंत्री जल्द ही निर्णय लेंगे। वही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कई विधि और विधाई संबंधित कार्य संपादित किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले 21 सितंबर को एक दिन का विधानसभा सत्र आयोजित किया गया था। जिसमें सरकार ने अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक सहित, मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक पारित कराया था।