कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए लॉकडाउन ही अब आखिरी रास्ता? ये आंकड़े बता रहे हैं जरूरत

 जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.... "अलग-अलग हाई कोर्टों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट तक केंद्र और राज्य सरकार से लॉकडाउन पर विचार करने ...

 जिद्दी रिपोर्टर अपडेट....

"अलग-अलग हाई कोर्टों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट तक केंद्र और राज्य सरकार से लॉकडाउन पर विचार करने को कह चुका है। देश में फिलहाल कई राज्य पहले से ही लॉकडाउन या उसी तरह की सख्तियों को किसी दूसरे नाम से लागू कर चुके हैं। लेकिन जिस तेजी से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं, उससे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की मांग जोर पकड़ने लगी है।"

 

हाइलाइट्स:

•राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से देशव्यापी लॉकडाउन की मांग की

•सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाई कोर्ट भी केंद्र और राज्य सरकारों को लॉकडाउन पर विचार को कह चुके हैं

•देश में कोरोना की दूसरी लहर विकराल होती जा रही, महाराष्ट्र के बाद केरल, कर्नाटक में डेली केस 50 हजार के करीब पहुंच रहे

•एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और अमेरिका के सबसे बड़े विशेषज्ञ एंथनी फाउची भी कर चुके हैं लॉकडाउन की वकालत

नई दिल्ली

'दूसरी लहर चुनौती बनकर खड़ी है... ...चाहे कितनी भी तैयारी हो हम पहले ही ऑक्सिजन, दवाईयों और अन्य उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं और जल्द ही हमें मेडिकल स्टाफ की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है...एक ही विकल्प है, देशव्यापी लॉकडाउन।' कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर चिंता जताते हुए देशभर में संपूर्ण लॉकडाउन की यह मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी ऐसी ही मांग कर चुके हैं। देश में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की मांग जोर पकड़ रही है।

ये आंकड़े डरा रहे

देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह चरमरा गया है। अस्पतालों में बेड, मेडिकल ऑक्सिजन, रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाइयों की किल्लत हो चुकी है। कभी ऑक्सिजन की कमी तो कभी जरूरी दवाओं की कमी से मरीज सड़कों तक पर दम तोड़ रहे हैं। रोज 4 लाख के करीब या उससे भी ज्यादा नए केस आ रहे हैं। हर दिन 4 हजार के करीब नई मौतें हो रही हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बाद कोरोना के नए मामलों में अब गिरावट हो रही है लेकिन कर्नाटक में 50 हजार से ज्यादा केस आए हैं। केरल भी अब उसी तरफ तेजी से बढ़ता दिखा है। गुरुवार को कर्नाटक में कोरोना के 49 हजार से नए मामले, एक दिन पहले 50 हजार से ज्यादा केस सामने आए। केरल में गुरुवार को 42 हजार से ज्यादा नए मरीज बढ़े।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी लॉकडाउन पर विचार को कह चुके

अलग-अलग हाई कोर्टों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट तक केंद्र और राज्य सरकार से लॉकडाउन पर विचार करने को कह चुका है। देश में फिलहाल कई राज्य पहले से ही लॉकडाउन या उसी तरह की सख्तियों को किसी दूसरे नाम से लागू कर चुके हैं। कुछ राज्यों को हाई कोर्टों के फटकार के बाद पाबंदियों का ऐलान करना पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब यूपी सरकार को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने को कहा तो राज्य सरकार बिदक गई। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन हालात इतने तेजी से बिगड़े कि उसी यूपी सरकार को वीकेंड लॉकडाउन को किस्तों में बढ़ाते हुए पूरे 10 दिन का लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पटना हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद बिहार सरकार को 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा।

"भारत में हालात बहुत गंभीर है। मुझे पता है कि भारत पहले ही कई कदम उठा रहा है, तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं, जो आप पहले से नहीं कर रहे। कुछ दिनों पहले मैंने सुझाव दिया था कि देश में लॉकडाउन लागू करना चाहिए और भारत के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लागू किया गया है।"

डॉक्टर एंथनी फाउची, वाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार

वैक्सीनेशन भी तो नहीं पकड़ पाई रफ्तार, वैक्सीन ही कम

अभी तो दूसरी लहर कब पीक पर पहुंचेगी, कब ढलान शुरू होगा, यह कोई नहीं जानता लेकिन तीसरी लहर के आने का भी खतरा मंडरा रहा है। वैक्सीनेशन तो जनवरी से ही शुरू है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के वैक्सीनेशन का अगला चरण भी शुरू हो चुका है। लेकिन पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है। आलम यह है कि ज्यादातर राज्यों में अब भी 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। जहां शुरू भी हुआ है, वहां सिर्फ कुछ जिलों में रस्मी तौर पर। ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट भी सख्त लॉक डाउन की मांग कर रहे है

एक्सपर्ट भी कर रहे सख्त लॉकडाउन की पैरवी

एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी पिछले हफ्ते सख्त लॉकडाउन की मांग कर चुके हैं। उन्होंने पिछले की तरह ही सख्त लॉकडाउन की पैरवी की है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए विशेषज्ञ यूं ही लॉकडाउन की वकालत नहीं कर रहे। कोरोना का संक्रमण ह्यूमन टु ह्यूमन ही फैलता है। लॉकडाउन लगने से किसी एक जगह पर लोगों का जमावड़ा नहीं होगा तो संक्रमण के मामलों में भी कमी आएगी। इससे तेजी से फैलते संक्रमण पर लगाम तो लगेगी लेकिन कोरोना के खिलाफ असली हथियार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना ही है। वैक्सीनेशन के बाद भी। एक दिन पहले जब केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन ने तीसरी लहर के निश्चित तौर पर आने की भविष्यवाणी की तब उन्होंने भी यही कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

अमेरिका के सबसे बड़े विशेषज्ञ की सलाह, भारत में कोरोना वायरस से हालात गंभीर, देश में लॉकडाउन लगाए सरकार

देशव्यापी लॉकडाउन से क्यों हिचक रही सरकार?

4 मई को राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर संपूर्ण लॉकडाउन को एक मात्र रास्ता बताया जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले तबकों के लिए 'न्याय' जैसी न्यूनत आय गारंटी योजना की सुरक्षा के साथ सरकार को आगे बढ़ने का सुझाव दिया। दूसरी तरफ, केंद्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने से कतरा रही है। वजह साफ है- असमंजस। जिंदगी बचाएं या इकॉनमी। लॉकडाउन से इकॉनमी की कमर टूट जाएगी, जो बड़ी मुश्किल से रास्ते पर आ रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ रही है। कई राज्य ऐसी पाबंदियां लागू भी कर चुके हैं या कर रहे हैं। आइए देखते हैं किन राज्यों ने लॉकडाउन या उसी तरह की पाबंदियों को लागू किया है।

राज्यों के स्तर पर लॉकडाउन या उसी तरह की पाबंदियां

दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है और यह 10 मई तक जारी रहेगा।

बिहार : चार मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया।

उत्तर प्रदेश : पिछले हफ्ते लागू हुए वीकेंड लॉकडाउन में किस्तों में बढ़ोतरी के बाद 10 मई की सुबह तक लॉकडाउन।

हरियाणा : यहां तीन मई से सात दिनों के लिए लॉकडाउन है। इससे पहले 9 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था

ओडिशा : पूरे राज्य में पांच मई से 19 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है।

राजस्थान : 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं।

कर्नाटक : 27 अप्रैल की रात से 12 मई तक लॉकडाउन लगा है।

झारखंड : 22 अप्रैल से छह मई तक लॉकडाउन है।

छत्तीसगढ़ : यहां जिलाधिकारियों को लॉकडाउन 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की अनुमति दी जा चुकी है, जो 5 मई को समाप्त हो रहा था।

पंजाब : यहां वीकेंड लॉकडाउन जैसे उपायों के अलावा व्यापक पाबंदियां हैं और 15 मई तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

मध्यप्रदेश : यहां सात मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है जिसमें केवल आवश्यक सेवाओं को अनुमति है।

गुजरात : 29 शहरों में रात्रि कर्फ्यू जारी है। इसके अलावा आवाजाही एवं सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने से मनाही है।

महाराष्ट्र : इसने पांच अप्रैल को निषेधाज्ञा के साथ कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन और लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई थीं। पाबंदियां बाद में 15 मई तक बढ़ा दी गईं।

तमिलनाडु : राज्य ने 20 मई तक सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक सहित व्यापक पाबंदियां लगाई हैं।

केरल : 8 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन।

पुडुचेरी : यहां 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है।

तेलंगाना : 8 मई तक रात्रि कर्फ्यू जारी है।

आंध्रप्रदेश : छह मई से दो हफ्ते के लिए दोपहर 12 बजे से सुबह छह बजे तक आंशिक कर्फ्यू की घोषणा। राज्य में पहले रात्रि कर्फ्यू लगा था।

पश्चिम बंगाल : पिछले हफ्ते हर तरह की सभाओं पर प्रतिबंध सहित व्यापक पाबंदियां लगाई गईं।

असम : रात्रि कर्फ्यू को रात आठ बजे से सुबह छह बजे किया गया जिसमें बुधवार से सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। रात्रि कर्फ्यू 27 अप्रैल से सात मई तक।

नगालैंड : 30 अप्रैल से 14 मई तक कड़े नियमों के साथ आंशिक लॉकडाउन लगाया गया।

मिजोरम : आइजोल एवं अन्य जिला मुख्यालयों में तीन मई से आठ दिनों का लॉकडाउन।

जम्मू-कश्मीर : प्रशासन ने श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और जम्मू जिलों में छह मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। सभी 20 जिलों के निगम/शहरी स्थानीय निकाय सीमा में रात्रि कर्फ्यू जारी।

उत्तराखंड : राज्य ने कई पाबंदियां और रात्रि कर्फ्यू लगाया है।

हिमाचल प्रदेश : 12 में से चार जिलों में रात्रि कर्फ्यू और सप्ताहा