*मध्य प्रदेश के मात्र भोपाल में स्थित वन विभाग के कार्यालयों पर करोड़ों रुपए खर्च*

जिद्दी रिपोर्टर अपडेट..... आज का सवाल :‐‐ ‐‐‐ क्या इसी तरह प्रदेश में शासकीय अन्य  विभागों के कार्यालय ( कई तो ऐसे विभाग/ कार्यालय, ...

जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.....

आज का सवाल :‐‐

‐‐‐ क्या इसी तरह प्रदेश में शासकीय अन्य  विभागों के कार्यालय ( कई तो ऐसे विभाग/ कार्यालय, जिनकी वर्तमान के दौर में कतई उपयोगिता नहीं है )  स्थित होकर अनावश्यक रूप से मध्यप्रदेश शासन का भारी-भरकम फंड खर्च होता आ रहा है l

       यदि सही मायने में एक निजी नजरिए से, सही उपयोगिता के आधार पर देखा जाए , कई ऐसे चौकानेवाले शासकीय  खर्च सामने आ जाएंगे जिनका सही मायने में  आज की कार्य पद्धति के अनुसार अनावश्यक ही सिद्ध होंगे ll
लेकिन प्राय यह देखा गया है कि विभिन्न  विभागीय अधिकारी गण अपने-अपने विभागों के खर्चों का आकलन/ बजट कई गुना अधिक दर्शा कर स्वीकृत करा लेते हैं l  फिर क्या, पूरे महीने/ वर्षभर ऐसी भरकम  खर्च अकाउंट के माध्यम से अपनी-अपनी Cash Book  भर दी जाती है l
       मेरा आशय, आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागीय कार्यालयों पर एक विशेष निगरानी के तहत कार्यालय खर्च एवं वाहनों पर खर्च किया जाना चाहिए l