*शिवराज कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर*

जिद्दी रिपोर्टर अपडेट..... भोपाल आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षत...

जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.....

भोपाल

आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में एक बार फिर वर्चुअल कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई । बैठक की ब्रीफिंग गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Dr. Narottam Mishra) ने की।कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग और सहकारिता विभाग से जुड़े कई फैसले लिए गए।बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से मध्य प्रदेश के विकास के लिए अपना रोडमैप मांगा और 25 अगस्त पर रिपोर्ट पेश करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसी कीमत पर हार मानने वाले नहीं हैं और प्रदेश की जनता के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। आत्म निर्भर भारत हमारा संकल्प है।

मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग और सहकारिता विभाग से जुड़े फैसले पारित हुए। सहकारिता के क्षेत्र में सांसद और विधायक गणों पर जो रोक लगी हुई थी पहले वो अपात्र तेजी से विलुप्त करके उन्हें अध्यक्ष और सदस्य के लिए पात्र कर दिया गया है।सरकार द्वारा कोऑपरेटिव एक्ट में संशोधन किया गया है। अब विधायक व सांसद कोऑपरेटिव संस्था में प्रशासक बन सकेंगे।

मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग की कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। 25 अगस्त तक सभी मंत्री गण ड्राफ्ट सीएम को देंगे, वेबीनार में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो भी सुझाव मिले हैं, उनको एकत्र करके लाया जाएगा यह ड्राफ्ट तैयार कर सीएम माननीय प्रधानमंत्री तक भेजेंगे। ड्राफ्ट के अंदर प्रदेश सरकार का 3 साल का खाका तैयार होगा । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को दिए निर्देश विभाग के सभी शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम वर्चुअल ही किए जाए।

मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त की सभी को बधाई दी और उन वीरों को नमन किया जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है। राजधानी में भारत माता की मूर्ति पर मुख्यमंत्री सुबह पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां पर सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे। ध्वजारोहण का कार्यक्रम सभी जिलों में होगा लेकिन जिलों में कोई भी समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।

कोरोना पर विशेष

कोरोना आंकड़ों को लेकर कहा कि प्रदेश में कोरोना के कल 796 नए केस आए और 570 डिसचार्ज हुए। देश मे मध्यप्रदेश 15 वे स्थान पर हैं, प्रदेश की रिकवरी रेट 75 परसेंट के आसपास है ।मध्यप्रदेश में हम कोरोना के 20 हजार से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की कुर्सी संभाली थी जब प्रदेश में हमारे पास 2600 बेड भी नहीं थे आज हमारे पास 26 हजार से ज्यादा बेड है। हमारे पास ऑक्सीजन युक्त 7910 बेड है एचडी युक्त 3299 बेड है, ICU के 1948 बेड है ।प्रदेश में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए निशुल्क उपचार की व्यवस्था हैं प्रदेश में पेड क्वारंटाइन और होम इंसुलेशन की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी हम मोनेटरिंग भी कर रहे हैं।

योजनाओं के प्रचार पर ध्यान दें

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक विभाग की गतिविधियां जनता तक पहुंचें। वर्चुअल कार्यक्रम, बैठकें आयोजित हों। इसके साथ ही शिलान्यास और लोकार्पण भी किए जाएं एवं हितग्राहियों के बैंक खाते में योजनाओं की राशि जमा करने का कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में राजस्व संग्रहण में कमी आई है लेकिन इसके लिए वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन करते हुए आमजन के कल्याण पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में माफिया और मिलावट करने वाले समाज विरोधी लोगों के विरुद्ध तीव्र अभियान चलाया जाए। दूध और अन्य उत्पादों में मिलावट का कृत्य अक्षम्य है।

महत्वपूर्ण योजनाओं के अमल पर फोकस करें

मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में कहा कि श्रमसिद्धि अभियान, संबल योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, लोक सेवा अधिनियम, वनाधिकार पट्टों का प्रदाय, श्रम सुधार, नये मंडी अधिनियम के क्रियान्वयन, जल जीवन मिशन, ग्रामीण पथ विक्रेता कल्याण योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय और 15 अगस्त से प्रारंभ होने वाले सहयोग से सुरक्षा अभियान के क्रियान्वयन पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं रोजगार सेतु, आवास निर्माण और अन्य योजनाओं के ऑनलाइन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मजबूत इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए अधिक से अधिक सक्रियता की अपेक्षा मंत्रियों और अधिकारियों से की है।